विराटनगर : कोशी प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि रु. ३५ अर्ब १७ करोड ३४ लाख बजेटको सिलिङ्ग तोेकेको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारीले दोस्रो आवधिक योजना अन्तर्गत पहिलो वर्षको लागि उक्त रकम तोकिएको जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले गतवर्ष रु. ४ अर्ब ५८ करोड राजश्व सङ्कलन भएकोले यस वर्ष अहिलेसम्म रु. ४ अर्ब ५७ लाख मात्र राजश्व सङ्कलन भएको बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले सरकारको आगामी वर्षको बजेटको प्राथमीकरणमा कृषी उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कार्यको निरुत्साहित , औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धिका लागि लगानीको व्यवस्था, प्राविधिक शिक्षा , स्वास्थ्य उपचार लगायतका कार्यक्रम
रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले भोलि असार १ गते प्रस्तुत गर्ने बजेटमा कृषि उत्पादन तथा उद्यमशीलताका लागि ब्याज अनुदान दिने र आधुनिक कृषि औजार खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवायुवतीलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलव्ध गराउन कृषि तथा सेवा उद्योग स्थापनामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ ।
पहाडी तथा हिमाली भेगका विद्यालहरुमा प्राविधिक शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई विशेष अनुदान दिने, हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरुलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र उपकरकणको व्यवस्था गरी उपचारका लागि तराई तथा काठमाण्डौं जाने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गरिने आगामी बजेटमा सरकारले प्राथमिकता राख्ने भएको छ । प्रदेशको भौतिक विकास सडक, भवन, सञ्चार विद्युत, पानी र सरसफाईका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै जाने र सार्वजनिक सेवालाई नागरिक मैत्री बनाउने बजेटमा उल्लेख हुने छ ।
यस्तै जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको लागि ध्यानमा राखी पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने छ । अन्य प्रदेशमा दर्ता भै यस प्रदेशमा स्थायी रुपमा सञ्चालन भइरहेको सवारी साधनलाई प्रदेशमा दर्ताका लागि प्रोत्साहन गरी राजश्व वृद्धि गर्ने तथा प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक कार्यगर्दै जाने सरकारको नीति रहेको छ । प्रदेशमा उपलव्ध खनिज पदार्थको आवश्यक अनुसन्धान गर्नुका साथै उत्खन्न गर्नेमा
जोड दिइने छ ।
गाँजा खेतीलाई वैधानिक दिने सम्वन्ध विभिन्न कानूनी बाधा अड्चनलाई फुकाउने कार्य गर्ने र यसलाई उच्च मूल्यको बालीको रुपमा ब्राण्डिङ्ग गर्दै जाने नीति रहेको छ। सफ्टवेयरको विकास र डिजाइनका लागि रु १० लाख सम्ममा शून्य ब्याज दर उपलव्ध
गराउनका साथै विदेश निर्यातमा सहजीकरणको व्यवस्था गरिने छ।
पहाडवाट तराईमा हुने बसाई सराई रोक्न र तराईका नागरिकलाई पहाडतर्फ आकर्षित गर्न नागरिक आवास अनुदान, निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। प्रदेशमा धार्मिक पर्यटकको आगमन वृद्धिका लागि वराह क्षेत्र, चतरा, हलेसी, पाथीभरा लगायतका क्षेत्रमा विशेष मेला, महोत्सव जस्ता पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरिने छ ।
यस्तै पूर्वको ताप्लेजुब देखि भोजपुरको बालागुरु षडानन्द हुँदै हलेसीसम्मको पदयात्रा सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन कार्यक्रम शुरु गर्ने नीति रहेको छ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि संघियता प्रवद्र्धन झक्लिने खेलकुद, जनचेतना, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिनुका साथै भ्रष्टचार विरुद्धको शुन्य सहनशीलताको नीति सरकारले लिने छ । उद्यमी व्यवसायीहरु निर्वाध रुपमा उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
प्रदेशमा पशुपंक्षी उत्पादन वृद्धि र उपचारका लागि पशुपंक्षी अस्पताल अध्ययन संस्थान स्थापनाका लागि पाइलट प्रोजेक्टका यस वर्षदेखि कार्य शुरु गर्ने नीति लिनुका साथै साथै पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सिमेन न्यून शुल्कमा किसानलाई उपलव्ध गराइने छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कार्यहरु यस वर्ष पुरा गरिने छ भने आवधिक योजना कार्यहरु आगामी पाँच वर्षभित्र पुरा गर्ने आयोगका उपाध्यक्ष डा. अधिकारीले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
सरकारले बजेट पूर्व प्रदेश सभामा बजेट प्राथमिकता र सिद्धान्त तथा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी बहुमतबाट पारित भइसकेको छ । बजेटको आकार विगत भन्दा केही कम भएपनि आम नागरिकको चाहना र आवश्यकता पूर्ति गर्न निकै फलदायी हुने विश्वास लिइएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२४-०६-१४ , समय : २१:२२:५९ , ४ महिना अगाडि